सरकार ने केंद्रीय लोक उपक्रमों के ईटीएफ से 17000 करोड़ रुपये जुटाए

FacebookTwitterWhatsapp

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 30, 2018

सरकार ने केंद्रीय लोक उपक्रमों के ईटीएफ से 17000 करोड़ रुपये जुटाए

नयी दिल्ली। सरकार ने सीपीएसई ईटीएफ की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफएफओ) के जरिए 17,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। घरेलू स्तर पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिए यह अब तक जुटायी गयी सबसे बड़ी राशि है। सीपीएसई ईटीएफ के लिए जारी एफएफओ शुक्रवार को समाप्त हुआ। इसके लिये 20,000 करोड़ रुपये का अभिदान मिला जबकि निर्गम का कुल आकार 14,000 करोड़ रुपये था। सरकार ने 27 नवंबर को केंद्रीय लोक उपक्रमों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की चौथी किस्त जारी की थी। 

 

यह भी पढ़ें- बजाज ने 150 सीसी के पल्सर का नया संस्करण बाजार में उतारा

 

एफएफओ खुलने के पहले दिन बड़े निवेशकों ने उनके लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले 5.5 गुणा अधिक निर्गम के लिए बोली लगायी है। उन्होंने 13,300 करोड़ रुपये मूल्य की बोली लगायी। एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “करीब 20,000 करोड़ रुपये का अभिदान प्राप्त हुआ है। हम सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ से प्राप्त 17,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक अपने पास बनाये रखेंगे।”


यह भी पढ़ें- MSME क्षेत्र के निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता बढ़कर हुई 5 प्रतिशत: RBI

 

पहले 8,000 करोड़ रुपये का निर्गम जारी किया गया था। इसके अलावा इसमें अधिक अभिदान आने पर 6,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोली स्वीकार करने का विकल्प (ग्रीन शू विकल्प) भी रखा गया। निर्गम का कुल आकार 14,000 करोड़ रुपये था। अधिकारी ने कहा कि और अधिक अभिदान रखने की गुंजाइश थी लेकिन इससे कुछ सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत से नीचे आ जाती। सीपीएसई ईटीएफ में 11 सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इन कंपनियों में ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईओसी, आयल इंडिया, पीएफसी, आरईसी, भारत इलेक्ट्रानिक्स शामिल हैं। ईटीएफ में नई कंपनियां एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएलसी तथा एनबीसीसी हैं।

प्रमुख खबरें

Dekh Dilli Ka Haal: कृष्णा नगर में कितना हुआ काम, किन मद्दों पर वोट करेगी जनता

जिला प्रभारी मंत्री पद विवाद पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री करेंगे फैसला : Aditi Tatkare

दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के समन के विरूद्ध Kejriwal की याचिका पर 23 अप्रैल को करेगा सुनवाई

Akhilesh ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक को लेकर आलोचना की, इसे सियासी कदम करार दिया