सरकार वित्त वर्ष मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस बारे में निर्णय लागत-लाभ विश्लेषण के बाद किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में राज्यों से नये वित्त वर्ष के जनवरी-दिसंबर करने के लिये कदम उठाने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार वित्त वर्ष में बदलाव पर विचार कर रही है। हम वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने के बारे में लागत-लाभ विश्लेषण करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा।’’