सरकार तेजी से बढ़ रहे खुदरा व्यापार क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के मद्देनजर क्षेत्र के लिये एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को नीति तैयार करने हेतू विशेष कार्यबल बनाने के लिए कहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर कार्यबल बनाने को कहा है जिसमें विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व हो।
आंतरिक व्यापार का नियमन उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करता है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय पहले ही ई-कॉमर्स के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है और इसीलिए यह उचित होगा कि मंत्रालय खुदरा व्यापार पर भी प्रावधान तैयार करे। इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल करना होगा क्योंकि खुदरा व्यापार का नियमन दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून से होता है। यह मुद्दा इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने सरकार से आंतरिक व्यापार के लिए अलग मंत्रालय बनाने और नीति तैयार करने का अनुरोध किया था।