By अंकित सिंह | Feb 01, 2022
केंद्र की मोदी सरकार ने आज वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दसवां बजट था। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई है। आज के बजट की बड़ी बातें क्या है इसको हम आपको बताने जा रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसाएमई के लिए नये उत्पाद विकसित करेगा। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। सीतारमण ने 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के आकार में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों को जोड़ने के लिए रस्सियों से बनने वाले मार्ग रोपवे की विकास योजना को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल की व्यवस्था लागू की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है। इसे आप भारत सरकार की Cryptocurrency कह सकते हैं। बजट में बताया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभावों, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा जो बाजारों और वैश्विक मांग के लिए मार्ग सुझाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। ऐसे में इस बार के बजट में वेतनधारियों को काफी निराशा हुई है क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर करदाता से सलाना आय की घोषणा करने में कोई गलती हो जाती है तो वह इसे 2 साल में सुधार सकता है।
यह चीजें होंगी सस्ती
सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का ऐलान किया है जिसके लिए ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि मोबाइल फोन के चार्जर अब सस्ते हो सकते हैं।
- सरकार ने रत्न और आभूषण उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। कट और पोलीस डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सिंपल सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगा। इसका मतलब साफ है कि हीरे की ज्वेलरी सस्ती हो सकती है।
- सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार दावा कर रही है। इसी कड़ी में खेती के सामान को सस्ता किया गया है।
- इसके अलावा चमड़ा, कपड़ा, पैकेजिंग के डिब्बे सस्ते हो जाएंगे। मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है।
यह चीजें होंगी महंगी
- सरकार ने अंडरवैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुक्तसाहित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी अब ₹400 प्रति किलोग्राम कर दी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में गहने हो सकते हैं।
- बारिश में भीगने से बचने की चीजें भी महंगी हो सकती है। छाता अब महंगी हो जाएगी सरकार ने इस पर कर को बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया है।
- इमिटेशन ज्वेलरी और कैपिटल गुड्स महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से बिना ब्लीडिंग वाले फ्यूल पर ₹2 प्रति लीटर के हिसाब से एक्सरसाइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
बड़ी घोषणाएं
- 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।
- यह बजट 25 साल की बुनियाद का बजट होगा।
- नदियों को जोड़ा जाएगा।
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर।
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
- LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद।
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम होगा।
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे।