By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 07, 2019
नयी दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को मेट्रो-बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा के ऐलान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल किसी भी योजना का प्रस्ताव बनाने से पहले ही उसकी घोषणा कर देते हैं। पुरी ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुये कहा, ‘‘कोई योजना ऐसे लागू नहीं होती है कि पहले घोषणा कर दो और फिर उसका प्रस्ताव तैयार किया जाये।’’ इस बीच दिल्ली सरकार ने पुरी के आरोप को खारिज करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा किये जाने से पहले इसे लागू करने की पुख्ता योजना बना ली गयी थी। इसके अलावा सरकार के पास इस योजना को लागू करने के लिये धनराशि की भी कोई कमी नहीं है। पुरी ने केजरीवाल को ‘विघटनकारी’ करार देते हुये कहा कि छह महीने के भीतर दिल्ली की समस्याओें का समाधान हो जायेगा। पुरी का इशारा दिल्ली में छह महीने बाद होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव की ओर था।
मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की केजरीवाल की घोषणा के सवाल पर उन्होंने मंत्रालय के संबद्ध अधिकारियों से पूछा कि क्या इस बारे में दिल्ली सरकार का कोई प्रस्ताव आया है। अधिकारियों से नकारात्मक जवाब मिलने पर पुरी ने कहा कि केजरीवाल पहले भी किसी योजना की प्रक्रिया का पालन किये बिना ही सिर्फ योजनाओं की घोषणा करते रहे हैं। पुरी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में केजरीवाल के गलत दावों का वह पहले खुलासा कर चुके हैं, मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा के पीछे की सच्चाई का भी अगले दो तीन दिन में वह खुलासा करेंगे। पुरी ने कहा कि बस में किसी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से पहले पर्याप्त संख्या में बसों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बताना चाहिये कि दिल्ली में डीटीसी को 11 हजार बसों को खरीदने की मंजूरी के बावजूद अब तक कितनी बसें खरीदी गयी।
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मेट्रो में मुफ्त सुविधा के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मैंने संसद में पहले ही कहा था कि हम छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मेट्रो किराये में रियायत देना चाहते हैं और इसके लिये मेट्रो प्रबंधन को तकनीकी तैयारियां करने को कहा गया था।’’ पुरी ने कहा, ‘‘मेट्रो प्रबंधन इस बारे में तकनीकी तैयारियां कर रहा है और मुझे खुशी है अगर जरूरतमंद महिलाओं को कोई सहूलियत मिले। लेकिन दिल्ली सरकार के 50 हजार करोड़ रुपये के कुल बजट में केजरीवाल, स्वच्छता अभियान और आयुष्मान भारत योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं कर रहे है। वह, दो हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी (मेट्रो किराये में छूट पर) देना चाहते हैं। यह चर्चा का विषय है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम महिलाओं की सहूलियत के लिये जो भी जरूरी होगा उसे करेंगे लेकिन कोई योजना ऐसे लागू नहीं होती कि पहले उसकी घोषणा कर दो और प्रस्ताव मसौदा बाद में बनाओ।’’ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरी के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इंकार करते हुये सिर्फ इतना ही कहा, ‘‘इस योजना को लेकर हमने पुख्ता तैयारी कर ली है और इसे लागू करने के लिये धनराशि की कोई कमी नहीं है।’’