जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में ‘‘फाईल ट्रैकिंग प्रणाली’’ लागू करेगी। राठौड़ ने प्रश्नकाल में भाजपा के शुभकरण चौधरी के मूल एवं अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी विभागों में फाइलों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए फाईल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। मौजूदा समय सचिवालय में 56 और सचिवालय से बाहर 21 विभागों में यह प्रणाली काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में चालू वित्त वर्ष में इस निगरानी प्रणाली को पूरे सचिवालय में और सरकारी विभागों में लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जयपुर के बाद इसे संभाग एवं जिला स्तर तक ले जाया जायेगा ताकि प्रदेशवासी अपनी फाइल के बारे में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकें। राठौड़ ने कहा कि सरकार फाईल ट्रैकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।
इससे पहले कांग्रेस और भाजपा के कुछ विधायकों ने फाइल निस्तारण के लिए समय सीमा तय करने की मांग उठायी लेकिन मंत्री ने इसे शुरूआती तौर पर व्यावहारिक नहीं मानते हुए कहा कि फाइल निस्तारण के लिए अधिकारी स्तर पर समय सीमा फिलहाल तय नहीं है।