काहिरा। मिस्र के शीर्ष मीडिया नियामक ने मीडिया तथा सोशल नेटवर्क साइटों पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। अब वह ऐसे सोशल मीडिया अकाउंटों और वेबसाइटों को अवरुद्ध कर सकता है जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा प्रतीत होता हो। यह असंतोष को दबाने के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी की सरकार का नवीनतम कदम है।
हाल के वर्षों में मिस्र ने पत्रकारों की धरपकड़ का व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत दर्जनों मीडियाकर्मियों को जेल भेजा गया है और कुछ विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर कर दिया गया है।
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नए नियम सोमवार देर रात आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए जिनसे सुप्रीम मीडिया रेगुलेटरी काउंसिल को कथित फर्जी खबर वाली वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंटों को अवरुद्ध करने की शक्ति मिल गई है। इसके तहत ढाई लाख पाउंड (मिस्र के) का भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। मिस्र के पत्रकारों ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य नियामक मकराम मोहम्मद अहमद ने मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।