अफगानिस्तानियों को धोखा देने का साधन मात्र है डूरंड रेखा

पिछले महीने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा का अभाव है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड रेखा को पाकिस्तान के साथ अपनी आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देगा। पहले भी वरिष्ठ तालिबान नेताओं ने डूरंड रेखा की वैधता पर सवाल उठाए हैं जैसे - रक्षा मंत्री मौलवी मुहम्मद याकूब मुजाहिद ने पिछले साल कहा था कि डूरंड रेखा महज एक 'रेखा' है। मौलवी याकूब ने यह भी कहा कि जब अफगान लोग चाहेंगे तो अफगानिस्तान इस मामले को इस्लामाबाद के सामने उठाएगा। जबसे काबुल में तालिबान सत्ता में आया है, विवादित सीमा के दोनों ओर के सैनिकों ने कई मौकों पर एक-दूसरे पर गोलीबारी की है, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। ये सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है; यह पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही अस्तित्व में आया। 1947 में जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, तो अफगानिस्तान इसकी सदस्यता के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र सदस्य राष्ट्र था। अफ़गानों ने तर्क दिया कि जब तक विवादित सीमा की समस्या अनसुलझी रहेगी तब तक पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह कहना सही होगा कि डूरंड रेखा मुद्दा पाकिस्तान के जन्म के बाद से अफगान-पाकिस्तान संबंधों की अप्रत्याशित प्रकृति को जटिल बनाता रहा है।

आइए इस विवादास्पद सीमा रेखा की उत्पत्ति पर एक नज़र डालें। उन्नीसवीं सदी के दौरान मध्य एशिया में बढ़ते रूसी विस्तारवाद और प्रभाव ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। इसके परिणामस्वरूप दोनों साम्राज्यों के बीच कई राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव हुए, जिसे बाद में "द ग्रेट गेम" के नाम से जाना गया। ट्रांस-कैस्पियन रेलवे का निर्माण, विशेष रूप से 1890 में निर्मित विस्तार, जो गोशगी में अफगान सीमा तक पहुंच गया था, ब्रिटिश राज (भारत सरकार) के लिए चिंता का एक और स्रोत था, क्योंकि यह रूस को अफगानिस्तान में बड़ी सेना लाने में सक्षम कर सकता था। रूस भी मध्य एशिया में ब्रिटिश वाणिज्यिक और सैन्य छापे से भयभीत था, जबकि ब्रिटेन चिंतित था कि रूस कहीं अपने विशाल क्षेत्र में भारत को शामिल ना कर ले। परिणामस्वरूप, दोनों साम्राज्यों के बीच संदेह, अविश्वास और युद्ध के स्थायी भय का माहौल पैदा हो गया। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया जो एंग्लो-अफगान युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। हालाँकि, वे अफगानिस्तान पर सीधा नियंत्रण करने में विफल रहे। इसलिए, उन्होंने देश को एक बफर राज्य में बदलकर इस मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाया। इस योजना को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने अफगान अमीर (राजा) अब्दुर रहमान खान को रूसी प्रभाव से अफगान उत्तरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सैन्य हथियार और उपकरण प्रदान किए।

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लेकिन चूंकि यह रणनीति पर्याप्त सुरक्षित या आशाजनक नहीं थी, साथ ही अफगान विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजों का मानना था कि अफगानिस्तान की बाहरी सीमाओं को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी औपचारिक सीमा समझौते पर जाने से पहले अंग्रेजों का लक्ष्य अपनी आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो उतना क्षेत्र पर कब्जा करना था। अफ़ग़ानिस्तान को उसकी अधिकांश ज़मीन से अलग कर दिया गया और जो कुछ बचा था उस पर उसे कमज़ोर प्रशासनिक नियंत्रण के साथ छोड़ दिया गया। पर्याप्त भूमि हड़पने के बाद, भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड, अफगानिस्तान की सीमा के सीमांकन पर अफगानिस्तान के अमीर के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 2 अक्टूबर 1893 को काबुल पहुंचे। अंततः, बातचीत के परिणामस्वरूप डूरंड रेखा का निर्माण हुआ जिसने पश्तून आबादी के आधे हिस्से को संस्कृति, इतिहास और रक्त से घनिष्ठ रूप से विभाजित कर दिया। लेकिन डूरंड रेखा कभी भी वास्तविक सीमा के रूप में काम नहीं करती थी क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सर डूरंड ने स्वयं कहा था: “भारतीय पक्ष की जनजातियों को ब्रिटिश क्षेत्र के भीतर नहीं माना जाएगा। वे केवल तकनीकी अर्थ में हमारे प्रभाव में हैं” इसे तब और स्पष्ट किया गया जब वायसराय, लॉर्ड एल्गिन ने 1896 में लिखते हुए कहा: “डूरंड रेखा ब्रिटिश सरकार और अमीर के संबंधित प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक समझौता था। इसका उद्देश्य यथास्थिति को बरकरार रखना और अमीर की स्वीकृति प्राप्त करना था।''

प्रत्येक अफगान सरकार का तर्क रहा है कि यह रेखा वैध सीमा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल नियंत्रण रेखा होना था, जिसने सुरक्षा के लिए क्षेत्र को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया था। काबुल की ओर से एक और दावा, जो सीमा की वैधता को अस्वीकार करता है, वह यह है कि सीमा समझौते पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि कई इतिहासकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि अमीर को समझौते के सार और परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आमिर को आर्थिक प्रतिबंध की धमकी के तहत इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा, अब्दुर रहमान खान अपने क्षेत्र में ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध से बचना चाहते थे, जिसके अनिवार्य रूप से अफगानिस्तान के लिए विनाशकारी परिणाम होते। उस समय की वैश्विक महाशक्ति यानी ब्रिटेन के दबाव का सामना करते समय देश के पास बातचीत के लिए बहुत कम जगह थी।

अफगान अधिकारियों ने हमेशा अपने ब्रिटिश समकक्षों से इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए व्यापक बातचीत के लिए कहा, लेकिन सभी अनुरोध अनसुने कर दिए गए। और जैसे ही ब्रिटेन भारत छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अफगानिस्तान ने फिर से सीमा में संशोधन की मांग की। अफगानों की इस माँग को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, अफगानिस्तान ने घोषणा की कि पिछले सभी डूरंड रेखा समझौते, जिसमें इसे कायम रखने वाली पूर्व एंग्लो-अफगान संधियाँ भी शामिल हैं, अमान्य हैं। इसके अलावा, अफगान संसद ने 1949 में डूरंड रेखा को धोखाधड़ी से खींची गई अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया। संक्षेप में यह कहना सही होगा कि किसी भी अफगान सरकार या राजनीतिक दल ने डूरंड रेखा को पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1970 के दशक के अंत में जब अफ़ग़ानिस्तान एक युद्धग्रस्त देश बन गया तो इस सीमा विवाद को अफ़गानों ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त थे।

पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह एक आदर्श स्थिति थी और यहां तक कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान को अपना पांचवां प्रांत भी कहने लगा था। पाकिस्तान कभी भी अपने मामलों को नियंत्रित करने वाला एक गतिशील और शक्तिशाली अफगान राज्य नहीं चाहता। क्योंकि स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपने घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा और इस्लामाबाद के साथ वर्तमान सीमा रेखा स्वीकार भी नहीं करेगा। पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि डूरंड रेखा कोई सुलझा हुआ मुद्दा नहीं है और वे एकतरफा कुछ भी घोषित नहीं कर सकते। डूरंड रेखा विवाद केवल एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विवाद नहीं है, बल्कि अफगानों के लिए पहचान, जातीयता और संप्रभुता का विवाद है। जब तक दोनों राज्य उपरोक्त मामलों पर आम सहमति पर नहीं पहुंचते, यह विवादास्पद और विवादित सीमा रेखा दोनों पक्षों में दुश्मनी पैदा करती रहेगी।

-मनीष राय

(लेखक मध्य-पूर्व और अफ़ग़ान-पाक क्षेत्र के स्तंभकार हैं और भू-राजनीतिक समाचार एजेंसी ViewsAround के संपादक हैं, उनसे manishraiva@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)