अमेरिका की यात्रा प्रतिबंध की नई सूची में उ. कोरिया, वेनेजुएला सहित आठ देश

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में यात्रा करने पर रोक लगाने वाली एक नई सूची जारी की है जिसमें उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और चाड सहित आठ देशों को शामिल किया गया है। इन देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए खराब सुरक्षा जांच और अमेरिकी अधिकारियों के साथ समुचित सहयोग न करने का हवाला दिया गया है। ट्रंप ने कल नए प्रतिबंध जारी किए जो खत्म हो रहे पहले के आदेश का स्थान लेंगे। यात्रा प्रतिबंध के पहले आदेश ने उन्हें राजनीतिक और कानूनी पचड़े में फंसा दिया था। आलोचकों ने आरोप लगाया था कि जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद से ही ट्रंप देश में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश में है।

ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि अमेरिका को सुरक्षित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। ‘‘हम उन लोगों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देंगे जिनकी हम ठीक तरीके से सुरक्षा जांच नहीं कर सकते हैं।’’ सूडान मुस्लिम बहुल उन छह देशों में से एक था जिन पर पहले प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अब नई सूची में सूडान का नाम हटा लिया गया है। अमेरिका की यात्रा पर करने की लगी नई रोक वाली सूची में अब आठ देश हैं जिनपर पूर्ण या आंशिक रोक है। उत्तर कोरिया और चाड के नागरिकों पर पूर्ण रोक है जबकि वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों पर ही यात्रा रोक लगाई गई है। अन्य देशों में ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन शामिल है। आदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि देशों पर उनके नागरिकों की पहचान करने की प्रक्रिया में सुधार करने और अमेरिका के साथ जानकारी साझा करने के लिए दवाब बनाने के वास्ते यह कार्रवाई जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह सूची विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की रोकथाम के लक्ष्यों के लिए बनाई गई है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है और शर्त आधारित हैं न कि समय आधारित है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अमेरिका की यात्रा जांच के मानकों को पूरा करता है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गहन उपाय आजमाए गए हैं। इनका उद्देश्य अमेरिका में प्रवेश के इच्छुक लोगों के अनुरोध पर फैसला लेने और वीजा तथा आव्रजन संबंधी जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए न्यूनतम योग्यता तैयार करना है। इसमें कहा गया कि भयावह आतंकवाद और अंतर राष्ट्रीय अपराध के आज के दौर में यह अमेरिकी लोगों की सुरक्षा तथा बचाव के लिए आव्रजन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्हाइट हाउस ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अमेरिकी सरकार को किसी भी रूप में सहयोग नहीं दिया और वह किसी जरूरत पर खरा नहीं उतरा इसलिए उसके नागरिकों के अमेरिका की यात्रा पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के चलते अमेरिका के साथ उसके संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया है। ट्रंप के मूल प्रतिबंध में ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन और सोमालिया शामिल थे। इस पर काफी विवाद हुआ था और प्रतिबंध को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आलोचकों ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप कानून के तहत दी गई समान सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की बात उठाई थी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि आतंकी हमलों, अंतर राष्ट्रीय अपराध और आव्रजन धोखाधड़ी को रोकने की जिम्मेदारी सभी देशों की होनी चाहिए और अगर देश अमेरिकी सरकार के यात्रा प्रतिबंध और सूचना साझा करने की जरूरतों पर खरे नहीं उतरेंगे तो उनके नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा अथवा उन्हें अन्य यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना होगा, कुछ अपवादों के साथ। इसमें कहा गया कि आठ देशों पर लगाए गए नए यात्रा प्रतिबंध सशर्त हैं और यदि वे देश अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं। एक वक्तव्य में विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन ने कहा कि विदेश विभाग अन्य संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि इन उपायों को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके।एशियन अमेरिकन एडवांसिग जस्टिस (एएएजे), काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) और नेशनल इमीग्रेशन लॉ सेंटर (एनआईएलसी) ने राष्ट्रपति की इस नई घोषणा की निंदा की है।