By अनुराग गुप्ता | Dec 27, 2021
नयी दिल्ली। क्या मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है ? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं इस मामले में सरकार का पक्ष भी सामने आया है। जिसमें गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंकने सूचित किया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद एसबीआई को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संस्था है, जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने साल 1950 में की थी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने ट्वीट किया कि क्रिसमस पर यह बात सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाएं नहीं मिल पा रहीं। कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीयता के नाते किए जाने वाले प्रयासों से समझौता नहीं होना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने बताया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए एफसीआरए 2010 और विदेशी योगदान के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को अस्वीकार कर दिया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बताया कि एसबीआई ने मंत्रालय को सूचित किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद अपने बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था। वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए कुछ प्रतिकूल जानकारियां देखी गईं। इन्हें देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया। बयान ने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था और मंत्रालय ने उसके किसी बैंक खाते पर रोक नहीं लगाई है।