DGCA ने Air India पर 90 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, प्रशिक्षण निदेशक छह माह के लिए निलंबित

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 23, 2024

नयी दिल्ली । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान का संचालन करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक को छह माह के लिए निलंबित भी कर दिया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पंकुल माथुर पर छह लाख रुपये तथा प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसीए ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उसने संबंधित पायलट को आगाह किया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। 


इसमें कहा गया, “एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन की अगुवाई में एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ मिलकर एक उड़ान संचालित की। नियामक ने इसे एक गंभीर घटना माना है। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है।” डीजीसीए ने उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये, परिचालन निदेशक पर छह लाख रुपये और प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। एयरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की। इसमें दस्तावेजों आदि की जांच भी शामिल थी। 


बयान में कहा गया, “जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों द्वारा नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता था।” डीजीसीए ने कहा कि विमान के कमांडर और एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिये अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। इसलिए डीजीसीए ने मौजूदा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उपरोक्त जुर्माना लगाया है।

प्रमुख खबरें

भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन, वैश्वविक नेताओं को पीएम मोदी ने दिए ये उपहार

NDA या INDIA... महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार, शनिवार को आएंगे नतीजे, UP पर भी नजर

OpenAI ला रही वेब ब्राउजर, गूगल को मिल रही कांटे की टक्कर

लोकायुक्त संशोधन विधेयक विधान परिषद में पेश, नारा लोकेश ने गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता पर दिया जोर