पुणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने पहले की ऋणमाफी योजना में अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नयी योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद किसानों को ही मिले। पिछले दो सप्ताहों से किसानों के आंदोलन के बीच भाजपा नीत राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह एक नयी ऋण माफी योजना लाएगी। संप्रग सरकार ने 2008 में किसानों के लिए एक देशव्यापी ऋणमाफी योजना घोषित की थी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की योजना में भारी घोटाला हुआ था और इस संबंध में कैग की एक रिपोर्ट हम सबके लिए आंखें खोलने वाली है।
उन्होंने कहा कि 80 लाख रुपए से अधिक के ऋण वाले लोगों को योजना का लाभ मिला। कई लाभार्थी तो किसान भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों ने कई ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया था लेकिन योजना आने के बाद उन खातों को बहाल कर दिया गया और ऋण को माफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम एक ऋण माफी योजना लागू कर रहे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद, गरीब और ऋणग्रस्त किसानों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनी किसान इसका लाभ नहीं ले सकें।