कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी बंद और ठप पड़ीं भूमिगत खदानों से कोयला भंडार निकालने के लिए ऐसी 23 खानों को राजस्व-भागीदारी के आधार पर निजी कंपनियों को आवंटित करने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन खानों की अधिकतम क्षमता सालाना 3.41 करोड़ टन की है। इसमें से कुल निकालने योग्य कोयला भंडार 63.5 करोड़ टन है।
कोल इंडिया ने न्यूनतम राजस्व भागीदारी चार प्रतिशत पर तय की गई है। अनुबंध की अवधि 25 साल की होगी। जिन निजी कंपनियों को ये खानें आवंटित की गई हैं उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। कोल इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि 11 अन्य खदानों के लिए भी बोली प्रक्रिया चल रही है।