8 नवंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का अंतिम दिन था। अपने अंतिम कार्य दिवस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कृतज्ञता और विनम्रता के साथ अपनी न्यायिक यात्रा पर विचार साझा किया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी अदालत में किसी को ठेस पहुंचाई है, तो कृपया मुझे उसके लिए माफ कर दें। पूर्व सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचने वाले पिता-पुत्र की एकमात्र जोड़ी रही थी। न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ को 1978 में सीजेआई के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने इस पद पर सात साल के सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा की हैं। उनके बेटे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल दो साल से थोड़ा अधिक का रहा। अपने कार्यकाल के दौरान, वाईवी चंद्रचूड़ ने संजय गांधी को फिल्म "किस्सा कुर्सी का" के एक मामले में जेल की सजा सुनाई थी। ऐसे में आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं।
निजता के अधिकार पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गोपनीयता स्वतंत्रता और गरिमा के लिए अंतर्निहित है। इस निर्णय ने तब से डेटा सुरक्षा, आधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अन्य निर्णयों को प्रभावित किया है। यह सब 2012 में शुरू हुआ जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश केएस पुट्टास्वामी ने आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। आधार अधिनियम ने भारत के विशिष्ट पहचान संख्या कार्यक्रम को वैध बना दिया।
समलैंगिकता पर फैसला
6 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की सर्वसम्मति वाली पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, यह 158 साल पुराना कानून था जो सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समलैंगिकता के संबंध में धारा के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने नागरिकों के एक पूरे वर्ग को हाशिए पर धकेलने के कारण धारा 377 के कारण होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। पुट्टस्वामी मामले में अपने पूर्व फैसले का हवाला देते हुए, जिसने निजता के अधिकार की पुष्टि की, उन्होंने तर्क दिया कि यौन अभिविन्यास के अधिकार से इनकार करना भी निजता से इनकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव कामुकता को द्विआधारी तक कम नहीं किया जाना चाहिए या केवल प्रजनन के साधन के रूप में संकीर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए।
इलेक्टोरल बांड को बताया असंवैधानिक
इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा गया कि चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश की गई योजना को रद्द करते हुए कहा कि मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।
अयोध्या विवाद पर फैसला
सबसे महत्वपूर्ण फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित अयोध्या भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थान प्रदान करने का निर्देश दिया। नवंबर 2019 में फैसला आया और एक सदी से भी अधिक समय से चले आ रहे विवादपूर्ण मुद्दे का निपटारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने अपने फैसले में विवादित भूमि को विभाजित कर दिया था और इन संरचनाओं के निर्माण के लिए इसे मंदिर और मस्जिद ट्रस्टों को दे दिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले कहा था कि उन्होंने अयोध्या विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की है, इस टिप्पणी से राजनीतिक क्षेत्र में विवाद पैदा हो गया।
अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अविवाहित महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करते हुए उन्हें विवाहित महिलाओं की तरह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी। फैसले ने महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता पर जोर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उसके शरीर पर उसके अधिकारों और गर्भावस्था से संबंधित उसकी पसंद को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।