दिल्ली की एक अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला मिलने के बाद एक नाबालिग की तस्करी और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने एक बाल कर्मचारी का शोषण करने के लिए एक महिला के खिलाफ भी आरोप तय किए, पर्याप्त सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हुए एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया। मामला फिरोज उर्फ मोहम्मद जुमरात, रेनू तोरा और दीपक जैन के खिलाफ था। 23 दिसंबर, 2024 को अदालत के फैसले में कहा गया कि 29 जनवरी, 2022 को एफआईआर दर्ज होने से कुछ साल पहले, आरोपी फिरोज ने पीड़िता को अलग-अलग घरों में घरेलू कामों के लिए प्रेरित किया और भर्ती किया और उसका यौन उत्पीड़न किया और सहमति हासिल करने के लिए उसे भुगतान भी किया।
इसमें कहा गया है कि फिरोज और उसके साथी तोरा ने नाबालिग की कमाई रोक ली, जो उन्हें उसके नियोक्ता जैन से मिली थी। फिरोज के खिलाफ आईपीसी की धारा 370, 370 ए, 376 2, 376, 174 ए के तहत आरोप तय किए गए। अदालत ने उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 और जेजे अधिनियम के तहत धारा 79 के तहत भी आरोप तय किए। प्रथम दृष्टया आरोपी रेनू तोरा के खिलाफ जेजे एक्ट की धारा 79 के तहत आरोप बनता है। उक्त धाराओं के तहत तय किए गए आरोपों को आरोपी फिरोज और रेनू तोरा को पढ़ा गया है, जिन्होंने इसे समझने के बाद दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है और मुकदमे का दावा किया है।
अदालत ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में जैन पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भी आरोपी दीपक जैन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई अपराध नहीं बनता है।