सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोकने के एनसीएलएटी के आदेश के विरुद्ध अमेरिकी कंपनी की याचिका पर फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया। एससी ने समाधान पेशेवर (आरपी) को निर्देश दिया कि वह संकटग्रस्त एडटेक दिग्गज बायजू के खिलाफ कोई बैठक न करें या कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को तब तक आगे न बढ़ाएं जब तक कि अदालत कंपनी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच भुगतान समझौते की वैधता पर फैसला नहीं कर लेती। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अंतरिम रोक आदेश जारी किया, जिसने बीसीसीआई को 58 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बाद बायजू के साथ बकाया राशि का निपटान करने की अनुमति दी थी।
पीठ ने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित है। जब तक फैसला नहीं आ जाता, समाधान पेशेवर यथास्थिति बनाए रखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। अंतरिम आदेश तब पारित किया गया जब एक पक्ष ने बताया कि आरपी ने गुरुवार को बाद में लेनदारों की समिति (सीओसी) की बैठक निर्धारित की है। 14 अगस्त को न्यायालय ने एनसीएलएटी के उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिसके तहत कंपनी और बीसीसीआई के बीच समझौता हो सकता था, जिससे बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। बायजू के अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि बायजू द्वारा बीसीसीआई को दिए गए ₹158 करोड़ को एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा।
ग्लास ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय स्थिति पर गहन चर्चा की। उन्होंने मार्च 2022 तक ₹8,104.68 करोड़ के महत्वपूर्ण नुकसान पर प्रकाश डाला, साथ ही कहा कि बायजू ने आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण पारदर्शिता दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा है। उन्होंने कंपनी की वित्तीय प्रथाओं के बारे में चिंता जताई, सितंबर 2024 में इसके ऑडिटर के इस्तीफे की ओर इशारा किया।