By अभिनय आकाश | Feb 22, 2023
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है। खन्ना ने कहा है कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ 2023 का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। यह युवाओं के लिए, किसानों को मजबूत करने और महिलाओं को सम्मान देने के लिए होगा। बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे "नए उत्तर प्रदेश का बजट" कहते हुए कहा, "यह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए सुनहरे अध्याय जोड़ेगा। निस्संदेह यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के हितों की पूर्ति करेगा।
बजट की 10 बड़ी बातें
1.) यूपी के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है।
2.) प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया।
3.) उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं । उक्त अवधि में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है।
4.) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
5.) युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
6.) स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।
7.) ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
8.) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।
9.) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
10.) हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रु.अधिक है।