Bihar: उपचुनाव के लिए पूर्व उप सेना प्रमुख को PK ने बनाया उम्मीदवार, बढ़ाई नीतीश-तेजस्वी की टेंशन

By अंकित सिंह | Oct 16, 2024

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार में आगामी उपचुनाव के लिए बड़ा दांव खेला है। जानकारी के मुताबिक तरारी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने पूर्व उप सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह घोषणा पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान की गई। इस दौरान किशोर ने उल्लेख किया कि अन्य तीन उम्मीदवारों के नाम जल्द ही सामने आएंगे, कृष्णा सिंह के चयन ने प्रतिष्ठित करियर वाले हाई-प्रोफाइल उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की पार्टी की रणनीति का संकेत दिया।

 

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सेना के पूर्व उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह (सेवानिवृत्त) ने अपने उम्मीदवारी पर कहा कि मैं दिल से लोगों की सेवा करूंगा। लोगों ने उनसे (प्रशांत किशोर) कहा कि मुझे ले आओ ताकि तरारी सुधर जाए। अगर उनका इतना भरोसा है तो मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूं? मुझे आना होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रतिद्वंद्वी नहीं देखते, हम सिर्फ अपना लक्ष्य देखते हैं और हमें जीतना है। हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र है, हमारी छवि साफ-सुथरी है। तरारी गांव के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा सिंह, देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से स्नातक हैं और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में कार्यरत रहे हैं।


फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से प्रेरित होकर, सिंह ने दिसंबर 2013 में सेवानिवृत्त होने से पहले सेना को 41 साल की सेवा समर्पित की। बाद में उन्होंने 2017 में सेवानिवृत्त होने से पहले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पद पर रहते हुए, चार साल तक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में सेवा की। उन्होंने कहा कि मैं अपने गृह जिले और राज्य के लिए काम करना चाहता हूं और बिहार में स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं उनके स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए नेतृत्व का अनुभव लाना चाहता हूं। 

 

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जब एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर नीति के बारे में सवाल किया गया, तो सिंह ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली नीति के तहत 17 साल के कार्यकाल ने सैनिकों को भावना, जुनून और मूल्यों की मजबूत भावना पैदा करते हुए, अपनी रेजिमेंट के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति दी। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या अग्निवीर नीति के तहत चार साल का छोटा कार्यकाल समान स्तर की प्रतिबद्धता और भावना को बढ़ावा दे सकता है।

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