निजी हाथों में जाते ही तस्करी के अड्डे बन जाएंगे हवाई अड्डे और बन्दरगाहें-कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार की मुद्रीकरण नीति को बताया देश के लिए ख़तरा

By विजयेन्दर शर्मा | Sep 22, 2021

शिमला  निजी क्षेत्र को दिए गए गुजरात के मुन्द्रा बंदरगाह पर 21 हज़ार करोड़ की नशे की खेप पकड़े जाने की घटना चिंताजनक है। इससे यह बात साफ होती है कि देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निजी क्षेत्र को सौंपने से न केवल देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी बल्कि अवैध कारोबारियों के लिए यह संस्थान माफिया के अड्डे बन जाएंगे।

 

 

 

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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज  कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के अहम संस्थानों को निजी क्षेत्र में देने के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं।देश में अब तक कि सबसे बड़ी हेरोइन की खेप जिस तरह से गुजरात के एक निजी क्षेत्र को दिए बंदरगाह पर पकड़ी गई है यह देश के लिए ख़तरे की घण्टी है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के 21 हवाई अड्डे,31 बंदरगाह,400 रेलवे स्टेशन,150 ट्रेनें निजी क्षेत्र को बेच दिए गए हैं।इन सब अहम परिसम्पत्तियों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होते ही माफिया और आतंकवादी संगठनों की घुसपैठ का अंदेशा बढ़ गया है।

 

 

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दीपक शर्मा ने कहा कि गुजरात के मुन्द्रा बंदरगाह की घटना देश के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है।अगर मोदी सरकार इसी तरह देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों को निजी क्षेत्र को सौंपती रही तो देश बड़े खतरे में पड़ जायेगा।यह निजीकरण न केवल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे बल्कि आर्थिक रूप में भी देश को बड़ा नुकसान देंगे।  मोदी सरकार के अबतक के 7 वर्षों के कार्यकाल में 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और मोदी सरकार की मुद्रीकरण की योजना से लगभग 40 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने का अंदेशा है।

 

 

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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता को अपनी सुरक्षा और रोज़गार को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की इस जनविरोधी, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा वरना देश को भारी नुकसान होने की आशंका है।कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की इन जनविरोधी नीतियों का कड़ा विरोध करती है और देश के लिए खतरा बनती जा रही इस मुद्रीकरण योजना को लागू नहीं होने देगी के लिए जनांदोलन करके रोकने का भरपूर प्रयास करेगी।देश विरोधी ताकतों को देश की परिसम्पत्तियों पर कब्ज़ा नहीं करने देगी।

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