Imran Khan Third Marriage: 14 साल की जेल की सजा के बाद अब विवादों में इमरान की तीसरी शादी, HC ने फैसला सुरक्षित रखा

By अभिनय आकाश | Feb 01, 2024

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तानी उच्च न्यायालय ने जोड़े की 'गैर-इस्लामी' शादी को चुनौती देने वाले मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने पिछले साल नवंबर में बीबी के पूर्व पति खावर मनेका द्वारा दायर मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी सुप्रीमो खान के खिलाफ अपनी वर्तमान पत्नी से शादी करने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, जबकि वह कथित तौर पर इद्दत अवधि पर थी। इद्दत अवधि (तीन महीने) एक प्रतीक्षा अवधि है जिसे एक मुस्लिम महिला को अपने पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण मानना ​​चाहिए।

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सुनवाई के दौरान, पीटीआई पक्ष के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मामले का उद्देश्य केवल याचिकाकर्ताओं को अपमानित करना था, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खान की शादी के खिलाफ शिकायत नवंबर 2023 में निकाह के पांच साल और 11 महीने बाद दायर की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेनका के वकील ने अदालत को बताया कि गवाहों ने ट्रायल कोर्ट में गवाही दी थी कि बीबी की शादी के समय इमरान के साथ दूसरी शादी थी। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस महीने की शुरुआत में, एक निचली अदालत ने खान और बीबी को विवाह मामले में दोषी ठहराया था। 49 वर्षीय बीबी पंजाब के जमींदार परिवार से हैं। उनकी पहली शादी मेनका से हुई, जो लगभग 30 साल तक चली, जो पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से थीं।

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इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल जेल की सजा

इससे पहले दिन में एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधान मंत्री और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में, जेल में बंद पीटीआई संस्थापक पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप लगाया गया था। दंपति को दस साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है और प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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