समान नागरिक संहिता मसौदा समिति ने लगाई अंतिम मुहर, जल्द सीएम धामी को सौंपेगी रिपोर्ट
यूसीसी नियम समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आठ महीने पहले राज्य विधानसभा ने यूसीसी कोड पारित किया था, और उसके बाद नियम बनाने वाली समिति का गठन किया गया था। इस समिति की पहली बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई थी।
समान नागरिक संहिता संहिता के नियमों पर समिति की अंतिम मंजूरी के बाद अब उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि समिति ने यूसीसी नियमों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और आने वाले एक हफ्ते या दस दिनों में समिति इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप देगी।
यूसीसी नियम समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आठ महीने पहले राज्य विधानसभा ने यूसीसी कोड पारित किया था, और उसके बाद नियम बनाने वाली समिति का गठन किया गया था। इस समिति की पहली बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई थी, और अब अंतिम बैठक में यूसीसी नियमों को मंजूरी दे दी गई है। सिंह ने एएनआई को बताया कि यूसीसी कोड जनहित में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर जाए बिना लोग यूसीसी वेब पोर्टल या ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन आदि करा सकते हैं।
इससे पहले सितंबर माह में उत्तराखंड यूसीसी के नियम बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई थी। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन एवं वित्त विभागों के सहयोग एवं समन्वय से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नियम बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि राधा रतूड़ी और शत्रुघ्न सिंह ने सभी विभागों को यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए बनाए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने में सहयोग और समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था।
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