Haryana : सहकारिता विभाग परियोजना में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा, 14 लोग गिरफ्तार

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आरोपियों के खिलाफ करनाल और अंबाला रेंज (एसीबी) में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी गहन जांच के दौरान छह राजपत्रित अधिकारियों, आईसीडीपी रेवाड़ी के चार अतिरिक्त कर्मचारियों और चार निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।’’

चंडीगढ़। हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह बात कही गई। इसमें कहा गया कि कथित घोटाले में संलिप्तता के चलते 10 वरिष्ठ अधिकारियों और चार निजी व्यक्तियों सहित चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के एक प्रवक्ता के हवाले से बयान में कहा गया, ‘‘एसीबी टीम ने जांच की, तो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ।’’ 

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा का सहकारिता विभाग एकीकृत सहकारी विकास परियोजना संचालित करता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में विकास और सहकारी समितियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बयान में कहा गया कि सहकारी समितियों के कुछ सहायक रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार ने एक ऑडिटर के साथ मिलकर व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का दुरुपयोग किया। प्रवक्ता ने विज्ञप्ति में कहा, उन्होंने फ्लैट, जमीन और अन्य संपत्ति आदि खरीदने के लिए आधिकारिक खातों में जमा सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इन अधिकारियों ने सरकारी दस्तावेजों और बैंक विवरण में जालसाजी करके अपने कृत्य को छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, गहन जांच जारी है। 

आरोपियों के खिलाफ करनाल और अंबाला रेंज (एसीबी) में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी गहन जांच के दौरान छह राजपत्रित अधिकारियों, आईसीडीपी रेवाड़ी के चार अतिरिक्त कर्मचारियों और चार निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।’’ इस बीच, एसीबी और राज्य पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने दोषियों के खिलाफ पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की ब्यूरो की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग का अभियान जारी रहेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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