दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगा निजात, इस योजना पर काम कर रही मोदी सरकार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों से निपटने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल, मैं दिल्ली में 65 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि परिवहन विभाग लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि मंत्रालय एक परियोजना पर काम कर रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों का समाधान करेगा।

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गडकरी ने कहा कि सबसे पहले, 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण हमारे विभाग के कारण होता है। परिवहन मंत्रालय जिम्मेदार है। इसके आगे उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और आसपास के चावल के खेतों से निकलने वाली धान की पराली या 'स्टबल' (चावल की कटाई के बाद बचा हुआ भूसा) के कारण होता है। यह 200 लाख टन होता है। हमने अब इस पराली का उपयोग करके पानीपत में एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन जैव-विटामिन और 88 हजार टन जैव-विमानन ईंधन का उत्पादन होगा। 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में, 400 परियोजनाएँ प्रक्रिया में हैं, और उनमें से 40 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में पराली से सीएनजी का उत्पादन किया जा रहा है। इससे कुल 60 लाख टन पराली का उपयोग हुआ, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिली। मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने (पंजाब के) अधिकारियों को एक ऐसी योजना पर काम करने का आदेश दिया है जिसमें पराली को जलाने के बजाय मूल्य बनाया जा सके, उन्होंने कहा कि लोग पराली के लिए प्रति टन 2,500 रुपये का भुगतान करने को तैयार हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने अनुमान लगाया कि अगले दो साल में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, उन्होंने वैकल्पिक और जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा, "जीवाश्म ईंधन का आयात 22 लाख करोड़ रुपये का है। अगर हम इसे 10 लाख करोड़ तक भी कम कर सकें तो हमारे देश में प्रदूषण कम हो जाएगा।" मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो डीजल और पारंपरिक इंजन वाले वाहनों की लागत के बराबर होंगे।