Budget 2024: Nirmala Sitharaman करदाताओं को राहत देंगी, बजट में इनकम टैक्स से मिल सकती है छूट
कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 10 वर्षों के बाद सेक्शन 80सी में बदलाव हो सकता है। इसकी सीमा 1.5 लाख से दो लाख तक जा सकती है। अब तक 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए क्लेम करने का प्रावधान है।
संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। इस सत्र में 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने वाली है। देश इस बजट को लेकर काफी उत्सुक है। इस बार टैक्स स्लैब में काफी बदलाव होने वाला है। देश का मिडिल क्लास तबका इस बजट को काफी उम्मीदों से देख रहा है। बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होने वाला है।
इनकम टैक्स में छूट
देश की सबसे बड़ी आबादी को 23 जुलाई को बजट में कुछ राहत की उम्मीद है। भारत में तीन लाख रुपये तक सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में सरकार तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक कर सकती है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87 ए के जरिए 8.5 लाख तक सालाना आए लोगों को टैक्स से छूट मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार 15 लाख से अधिक आय वालों को राहत मिल सकती है। 15 लाख से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इसे कम कर बजट में 25 फीसदी किया जा सकता है।
80 सी में हो सकता है बदलाव
कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 10 वर्षों के बाद सेक्शन 80सी में बदलाव हो सकता है। इसकी सीमा 1.5 लाख से दो लाख तक जा सकती है। अब तक 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए क्लेम करने का प्रावधान है। 23 जुलाई को अगर निर्मला सीतारमण 80 सी में किसी तरह का बदलाव करती हैं तो दो लाख तक की कटौती पर क्लेम करने की सुविधा मिल सकती है।
मिलेगी एचआरए में छूट
देश भर में महंगाई काफी अधिक बढ़ रही है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। घरों का किराया लगातार महंगा होता जा रहा है। सरकार मकान किराया भत्ता में मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है। ऐसे में लोगों को टैक्स भुगतान में राहत मिल सकती है।
होगा एनपीएस में बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार बदलाव करने का सोच सकती है। टैक्स के छूट का दायरा भी बढ़ सकता है। लोगों को राहत देने वाली इस स्कीम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को भी ईपीएफ के समान कर सकती है।
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