China को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में किया ये काम, जानें कैसे साबित होगा गेमचेंजर
संसदीय दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने "अरुणाचल प्रदेश सड़कों के पैकेज" के तहत 2,319 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने की मंजूरी दी है। इसमें से 1,191 किमी लंबी सड़कों के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है। इसमें से 1,150 किमी पहले ही पूरा हो चुका है।
सरहद पर चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है।भारत के इंफ्रास्ट्रचर बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण चीन को जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 40 हजार करोड़ की लागत से फ्रंटियर हाइवे का निर्माण किया जाएगा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर में एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। विचार चल रही परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करना और नई शुरुआत करना है। इस तरह का ध्यान केंद्रित किया गया है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बजट में महत्वपूर्ण तेजी देखने को मिली है।
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क्या-क्या काम हो रहा है?
संसदीय दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने "अरुणाचल प्रदेश सड़कों के पैकेज" के तहत 2,319 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने की मंजूरी दी है। इसमें से 1,191 किमी लंबी सड़कों के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है। इसमें से 1,150 किमी पहले ही पूरा हो चुका है। इस वर्ष फरवरी तक, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 14,032 करोड़ रुपये की लागत के 35 कार्य प्रगति पर हैं।अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना है। 2018 में शुरू किया गया और अगले साल अप्रैल तक पूरा होने वाला है, सेला सुरंग को 13,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सुरंग माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों की ओर जाने वाली 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा-चारद्वार-तवांग (बीसीटी) सड़क पर नेचिपु सुरंग के साथ यह रणनीतिक परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि रक्षा और निजी दोनों वाहनों में साल भर आवाजाही रहेगी। 980 मीटर की एक छोटी सुरंग और लगभग 1.2 किमी सड़क के अलावा, 1,555 मीटर लंबी मुख्य और निकास सुरंग वाली इस परियोजना से यह सुनिश्चित होगा कि चीनी क्षेत्र में यातायात की निगरानी करने में सक्षम नहीं हैं।
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सेला दर्रा, 13,700 फीट पर, वर्तमान में चीनियों को दिखाई देता है। इनके अलावाएलएसी के साथ सभी पुलों को नए बनाए जा रहे मानक के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी पुल क्लास 70 के होंगे, जिससे वे भारी वाहनों की आवाजाही को झेल सकेंगे। इसके अलावा, सरकार विशेष 3डी-मुद्रित स्थायी सुरक्षा स्थापित करने की योजना के अलावा पूर्वोत्तर में बड़ी संख्या में भूमिगत युद्ध सामग्री डिपो का निर्माण कर रही है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में 2020 में चीन-भारतीय संघर्ष के बाद, केंद्र सरकार ने भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में एलएसी के साथ 32 सड़कों को मंजूरी दी थी, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।
सैन्य और नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार
नरेंद्र मोदी सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर काम शुरू कर दिया है, जो देश की सबसे बड़ी और कठिन परियोजनाओं में से एक है। 2012 में सेना द्वारा परिकल्पित, यह परियोजना 2,000 किलोमीटर लंबी सड़क है जो मैकमोहन रेखा का अनुसरण करती है और भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश में मागो से शुरू होगी और म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होने से पहले ये तवांग, घाटी, देसाली, चागलागम, किबिथू, डोंग, ऊपरी सुबनसिरी, तूतिंग, मेचुका, ऊपरी सियांग, देबांग से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के साथ, अरुणाचल प्रदेश को तीन राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे।
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