किसानों का दिल्ली चलो मार्च, अलर्ट पर हरियाणा सरकार, अंबाला के 12 गांवों में इंटरनेट निलंबित

हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा दिल्ली की ओर अपना विरोध मार्च फिर से शुरू करने से पहले सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए रविवार को अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त प्रधान सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, निलंबन आदेश 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि निलंबन गलत सूचना, भड़काऊ सामग्री और झूठी जानकारी को रोकने का एक तरीका है जो सार्वजनिक शांति और व्यापक कानून व्यवस्था को बाधित कर सकता है। 

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प्रभावित गांवों में डंगडेहरी, लेहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बारी घेल, छोटी घेल, ल्हारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग आंदोलनकारियों को संगठित करने में मदद कर सकता है, जिससे संभावित रूप से हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंक एसएमएस, वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और इसलिए जनता को असुविधा होगी।

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101 किसानों का एक समूह रविवार दोपहर को पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं और केंद्र से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब दिल्ली तक उनके पहले मार्च को सुरक्षा बलों ने रोक दिया था।