ED चला रही क्रिमिनल सिंडिकेट, सरकार गिराने के लिए बनाया जा रहा दवाब, संजय राउत ने उपराष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया अनुरोध

sanjay raut
अभिनय आकाश । Feb 9 2022 1:37PM

संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल ब्कलैकमेल करने के लिए कर रही है। संजय राउत ने कहा कि एक क्रिमिनल सिंडिकेट ईडी चला रही है। मैं सबूत के साथ सामने आ जाऊंगा। मैं अभी गोवा जा रहा हूं, जल्द ही मुंबई जाऊंगा और ईडी कार्यालय के सामने हजारों लोगों के साथ मैं प्रेस कॉनफ्रेंस करूंगा।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के जरिये ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि उन पर ठाकरे सरकार को गिरवाने के लिए दवाब डाला जा रहा है। संजय राउत का कहना है कि मना करने पर उन्हें ईडी के जरिये फंसाने की कोशिश हो रही थी। नायडू के अलावा संजय राउत ने विपक्ष के नेताओं को भी चिट्ठी लिखी है।

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संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल ब्कलैकमेल करने के लिए कर रही है। संजय राउत ने कहा कि एक क्रिमिनल सिंडिकेट ईडी चला रही है। मैं सबूत के साथ सामने आ जाऊंगा। मैं अभी गोवा जा रहा हूं, जल्द ही मुंबई जाऊंगा और ईडी कार्यालय के सामने हजारों लोगों के साथ मैं प्रेस कॉनफ्रेंस करूंगा और पूरे देश में क्या चल रहा है मैं बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि इमरजेंसी के बारे में तो प्रधानमंत्री रो रहे थे। आक्रोश कर रहे थे। इन सब को लेकर मैंने वैंकैया जी को लेटर लिखा है। 

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संजय राउत ने उ नायडू को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि उनसे ‘‘कुछ लोगों’’ ने संपर्क कर महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को गिराने में सहायता करने के लिए कहा था ताकि राज्य को मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर किया जा सके। नायडू को लिखे पत्र में राउत ने कहा कि अपनी पुरानी सहयोगी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में राकांपा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तब से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां शिवसेना के नेताओं को सुनियोजित रूप से निशाना बना रही हैं। राउत ने नायडू से ‘‘सत्ता के दुरुपयोग’’ और राज्यसभा सदस्यों को कथित तौर पर परेशान किए जाने के विषय पर ध्यान देने का अनुरोध किया और कहा कि उपराष्ट्रपति को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।  

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