Karnataka के गांव के लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पर CM बोम्मई की चेतावनी, इसे वापस नहीं लिया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 5 अप्रैल को दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के 865 गांवों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को संघीय व्यवस्था के लिए खतरा बताया। बोम्मई ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपना आदेश वापस नहीं लेने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना का लाभ कर्नाटक के 865 गाँवों में पहुंचाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामला कोर्ट में है और यह कोर्ट के साथ-साथ अमित शाह के साथ हुई बैठक का भी उल्लंघन है। मैं उनसे इसे रोकने का आग्रह करता हूं अन्यथा हम भी महाराष्ट्र में इस तरह के कार्यक्रम शुरू करेंगे। 

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बोम्मई ने कहा कि अगर इसे तत्काल वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम सही नहीं होंगे। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में बोम्मई ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की सीमा पर लोगों को बीमा प्रदान करने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार उनसे यह कहते हुए घोषणा पत्र ले रही है कि वे महाराष्ट्र के हैं। यह निंदनीय है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपना यही व्यवहार जारी रखा, तो कर्नाटक सरकार भी महाराष्ट्र की सीमा पर कन्नडिगों की सुरक्षा के लिए इसी तरह की बीमा योजना लागू करेगी।

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कर्नाटक के गांवों में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के लाभों का विस्तार करने वाला एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) सोमवार को महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है कि बेलगावी, कारवार, कालाबुरगी और बीदर में 12 तहसीलों के 865 गांवों को योजना के तहत शामिल किया गया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा, महाराष्ट्र के कदम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।