परिसीमन से पहले असम सरकार का बड़ा फैसला, BJP ने मुस्लिम बहुल सीटों का फायदा उठाने के लिए बनाई रणनीति?

नई दिल्ली: असम सरकार ने शनिवार को चार जिलों को चार अन्य जिलों में विलय करने का फैसला किया और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को बदल दिया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम, उनके समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय भारी मन से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल "अस्थायी" था और निर्णय के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, "जबकि विश्वनाथ जिले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नागांव में मिला दिया जाएगा, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा।"

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शनिवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए जाने थे क्योंकि चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2023 से असम में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन अभ्यास करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ गांवों और कुछ कस्बों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।

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मर्ज किए गए जिले ज्यादातर हाल के दिनों में बनाए गए थे और सरमा ने कहा कि वह इन जिलों के लोगों से माफी मांगना चाहते हैं लेकिन उम्मीद है कि वे फैसलों के महत्व को समझेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्रियों की एक टीम इन जिलों का दौरा करेगी और प्रमुख संगठनों और नागरिकों के साथ बातचीत करेगी और उन फैसलों के कारणों को बताएगी जिनका खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि विलय किए गए चार जिलों के पुलिस और न्यायिक जिले जारी रहेंगे क्योंकि वे अन्य कार्यालयों और अधिकारियों के साथ हैं। चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को कहा कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की और सीटों के समायोजन के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा।