Pakistan चुनाव से पहले इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, अदालत ने पूर्व पीएम के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने सोमवार को अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना उपहार मामले से जुड़े दो मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत (एनएबी) के अनुरोध पर वारंट जारी किया। अली-कादिर ट्रस्ट मामला 190 मिलियन पाउंड यानी करीब 50 अरब रुपये के समझौते से जुड़ा है, जिसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी कारोबारी से रकम वसूलने के बाद पाकिस्तान भेजा था।

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उस समय प्रधानमंत्री होने के नाते, खान ने राष्ट्रीय निधि में जमा करने के बजाय, व्यवसायी को कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए लगभग 450 अरब रुपये के जुर्माने का आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी। कथित तौर पर, बदले में टाइकून ने पंजाब के झेलम जिले के सोहावा इलाके में अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को लगभग 57 एकड़ जमीन उपहार में दी। अदालत ने तोशाखाना उपहार में खान की गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, जो उस मामले से अलग मामला है जिसमें उन्हें अगस्त में दोषी ठहराया गया था और गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत दे दी गई थी। वह मामला तोशखाना से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा दायर किया गया था।

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गिरफ्तारी वारंट एनएबी द्वारा दायर मामले में जारी किया गया था, जिसने खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत से संपर्क किया था क्योंकि उन्हें दो मामलों में जांच पूरी करने की आवश्यकता थी। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और रावलपिंडी की अडियाला जेल के अधीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां खान वर्तमान में सिफर मामले के सिलसिले में बंद है।