By अभिनय आकाश | Dec 14, 2024
वीएचपी के कार्यक्रम में बयान देने वाले हाईकोर्ट जज की चीफ जस्टिस से शिकायत की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद विवाद पर कोई नया केस, आदेश या सर्वे नहीं देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल सुरक्षा पर मांगी सिफारिशें। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से संपत्तियों को लेकर जानकारी मांगी है। इस सप्ताह यानी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
वीएचपी के प्रोग्राम में जस्टिस के बयान
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम में जो भाषण दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जानकारी मांगी है। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में VHP की कानूनी इकाई और हाई कोर्ट इकाई के एक प्रांतीय सम्मेलन में कहा था कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा देना है। जस्टिस यादव के बहुसंख्यक के हिसाब से कानून समेत अन्य कथित बयान का विडियो सामने आने पर कई लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है।
धार्मिक स्थलों पर ना तो नए केस हों न सर्वे के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धार्मिक स्थलों पर अदालतें कोई भी अंतरिम या फाइनल ऑर्डर न दें और न ही सर्वे के आदेश जारी करें। उनमें भी नहीं जो पहले से अदालतों में पेंडिंग हैं। साथ ही कहा कि अगले आदेश तक अदालत में कोई भी नया वाद (Suit) दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही कोई कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वाली बेंच ने यह बात 1991 उपासना स्थल (स्पेशल प्रावधान) ऐक्ट यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर हुई सुनवाई में कही। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐक्ट की संवैधानिक वैधता और उसके दायरे का परीक्षण कर रहा है। ऐसे में सभी अदालतें आदेश पारित करने से दूर रहें। केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में दाखिल याचिका पर चार हफ्ते में अपना जवाब दें।
डॉक्टरों से जुड़ी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगे सुझाव
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में ट्रायल एक महीने में पूरा होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि स्पेशल कोर्ट सोमवार से गुरुवार लगातार मामले की सुनवाई कर रही है। 43 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 81 गवाहों के बयान दर्ज कराए जाने हैं। ट्रायल 1 महीने में पूरा होने की संभावना है।
मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जली संपत्तियों का ब्यौरा दे राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य की जातीय हिंसा के दौरान जलाए गए और अतिक्रमण किए गए संपत्तियों का ब्यौरा पेश करे। अदालत ने कहा कि ब्योरा सील बंद लिफाफे में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से यह बताने को कहा है कि उसने अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अदालत ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है।