जगन मोहन रेड्डी ने अडानी समूह के साथ कथित संबंधों से किया इनकार, मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कंपनी से जुड़ी रिश्वत योजना के आरोपों के बाद, अदानी समूह के आसपास चल रहे विवाद में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, रेड्डी ने दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यह मामला सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) से जुड़ा है और उनकी सरकार का अडानी समूह से कोई सीधा संबंध नहीं है।

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रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा आंध्र प्रदेश सरकार को एसईसीआई के पत्र के साथ शुरू हुआ, जिसमें राज्य के इतिहास में 2.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से सबसे सस्ती बिजली खरीद सौदे की पेशकश की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली खरीद समझौता राज्य सरकार, एसईसीआई और राज्य संचालित डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के बीच किया गया था, न कि अडानी समूह सहित किसी निजी संस्था के साथ।

पूर्व सीएम ने कहा कि वह (अडानी) कैसे शामिल हो सकते हैं? मूल SECI का पत्र है। यदि SECI ने इस सौदे की पेशकश नहीं की होती, तो इनमें से कोई भी मुद्दा सामने नहीं आता। कहानी SECI के समझौते से शुरू और खत्म होती है। रेड्डी ने अडानी मामले में अपनी सरकार की कथित संलिप्तता के बारे में "झूठ" फैलाने के लिए मीडिया आउटलेट्स की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह उन मीडिया घरानों को मानहानि का नोटिस भेजेंगे और चेतावनी देंगे कि अगर उन्होंने 48 घंटों के भीतर जवाब नहीं दिया, तो वह 100 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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वाईएसआरसीपी ने पहले 22 नवंबर को एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें बिजली खरीद सौदे के संबंध में आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम और अदानी समूह के बीच किसी भी सीधे समझौते से इनकार किया गया था। रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क (आईएसटीएस) की छूट के साथ 2.49 रुपये प्रति किलोवाट पर 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ 25 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे यह सौदा राज्य के लिए वित्तीय रूप से फायदेमंद हो गया। अगले कुछ वर्षों में बिजली को ऑनलाइन लाने वाले इस समझौते से आंध्र प्रदेश को सालाना अनुमानित 3,700 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। सौदे की शर्तों को राज्य के लिए लाभप्रद माना जाता है, जिससे सस्ती बिजली और दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं।